बुन्देलखण्ड पैकेज अन्तर्गत लाया गया था इस योजना को
89.88 करोड़ लागत की सिंचाई परियोजना का किया निरीक्षण
वन क्षेत्र से विद्युत लाइन निकलने के कारण प्रकरण प्रक्रियाधीन है 
सम्बंधित अधिकारियों से पुनः की जा रही है वार्ता
ललितपुर। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुन्देलखण्ड के सूखे से निपटने, किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने व उनके जीवन में खुशहाली लाने के लिए बुन्देलखण्ड पैकेज फेज-3 के अंतर्गत वर्ष 2018 – 19 में 89.88 करोड़ की लागत से शहजाद बांध पर बनायी गई स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना का आज शनिवार को उत्तर प्रदेश सरकार के मा0 राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार, उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात,  दिनेश प्रताप सिंह एवं मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन  मनोज कुमार सिंह ने निरीक्षण किया। वे अपने निर्धारित कार्यक्रम अनुसार हवाई सफर करके राजा मर्दनसिंह इण्टर कॉलेज तालबेहट में बनाये गए हैलीपैड पर उतरे, जहां उन्हें राज्यमंत्री श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उ0प्र0  मनोहर लाल पंथ, सदर विधायक  रामरतन कुशवाहा, जिला पंचायत अध्यक्ष कैलाश नारायण निरंजन, जिलाध्यक्ष भाजपा हरीशचन्द्र रावत सहित जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी व पुलिस अधीक्षक मो0 मुश्ताक द्वारा बुके भेंटकर तथा गार्ड ऑफ ऑनर देकर उनका जोरदार स्वागत किया गया।
इसके पश्चात मुख्य सचिव एवं उद्यान मंत्री कार द्वारा शहजाद बांध स्प्रिंकलर परियोजना स्थल पहुंचे, यहां पर उन्होंने परियोजना का निरीक्षण किया और सिंचाई, विद्युत व वन विभाग के अधिकारियों सहित सम्बंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर परियोजना को जल्द चालू कराने के निर्देश दिये, जिससे इसी गर्मी में किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाया जा सके बैठक के दौरान अधीक्षण अभियंता सिंचाई झांसी अशोक कुमार ने परियोजना की पूरी जानकारी देते हुए बताया कि यह परियोजना वर्ष 2018-19 में बुन्देलखण्ड पैकेज अंतर्गत 89.88 करोड़ की लागत से तालबेहट के डांग बरौदा स्थित शहजाद बांध पर शुरु की गई थी, योजनान्तर्गत शहजाद बांध पर पम्प हाउस बनाकर, पाईप लाइन के माध्यम से प्रेशराइजड रिप्रकंलर सिंचाई पद्धति द्वारा 1740 हे० (रवी-1014 हे0. खरीफ-726 हे०) में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के अतिरिक्त 2 मेगावाट सोलर पॉवर विद्युत उत्पादन का कार्य कराया गया है। यह योजना पूर्ण हो चुकी है। परियोजना में विद्युत संयोजन हेतु डाली जा रही 39 किमी विुत लाइन में से 2.5 किमी आरक्षित वन भूमि से गुजरने के कारण अनापत्ति हेतु प्रकरण प्रक्रियाधीन है, जिस हेतु मुख्य सचिव ने वन विभाग व विद्युत विभाग के अधिकारियों से नाराजगी जाहिर करते हुए निर्देश दिये कि कल से ही विद्युत लाइन का कार्य प्रारंभ कर दिया जाए और जल्द इसे पूरा कर निर्वाध विद्युत सप्लाई देना सुनिश्चित किया जाए, उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस कार्य में कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, इसी गर्मी के मौसम में किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाना है, ताकि वह इस योजना का लाभ उठाते हुए अपने खेतों की सिंचाई कर पायें।

मुख्य सचिव ने कहा कि बुन्देलखण्ड की सूखे की समस्या को देखते हुए बुन्देलखण्ड पैकेज अन्तर्गत इस योजना को वर्ष 2018-19 में शुरु किया गया था, यह बहुत बड़ी परियोजना है, जो वर्ष 2023 में पूर्ण हो चुकी है, परन्तु वन क्षेत्र से विद्युत लाइन निकलने के कारण प्रकरण प्रक्रियाधीन रहा, जिसके चलते किसानों के खेतों तक पानी नहीं पहुंच पाया है, जिसके लिए उन्होंने वन विभाग एवं विद्युत विभाग के अधिकारियों को तेजी से कार्य करने के निर्देश दिये और आगामी दिवसों में सम्बंधित अधिकारियों से पुनः वार्ता कर कार्य की समीक्षा की जाएगी ताकि जल्द से जल्द यह कार्य पूर्ण हो और किसानों के खेतों में पानी पहुंच सके। इस परियोजना के पूर्ण होने पर 1740 हे0 भूमि को सिंचाई हेतु पानी मिल सकेगा, साथ ही किसानों की आमदानी बढ़ाने के लिए उद्यान विभाग को निर्देशित किया गया कि योजना के अंतर्गत औद्यानिक फसलों को बढ़ावा दिया जाए  कार्यक्रम के दौरान उन्होंने जनपद में 1.09 करोड़ की लागत से बनायी गईं राजकीय पौधशाला खिरियालटकंजू महरौनी व कृषि विज्ञान केन्द्र खिरियामिश्र जखौरा हाईटैक नर्सरियों की शिला पट्टिका का अनावरण कर उद्घाटन किया निरीक्षण के दौरान मण्डलायुक्त झांसी मण्डल झांसी  बिमल कुमार दुबे और जिलाधिकारी  अक्षय त्रिपाठी, मुख्य विकास अधिकारी कमलाकांत पाण्डेय, डीएफओ गौतम सिंह, अपर जिलाधिकारी अंकुर श्रीवास्तव, अधीक्षण अभियंता सिंचाई झांसी अशोक कुमार, अधिशासी अभियंता सिंचाई शैलेष कुमार, अधिशासी अभियंता शहजाद बांध परियेाजना नितिन कुमार, उप निदेशक उद्यान विनय कुमार यादव, जिला उद्यान अधिकारी परवेज खान, अधिशासी अभियंता विद्युत गोविन्द सिंह, जिला सूचना अधिकारी डीएस दयाल सहित सिंचाई विभाग, विद्युत विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।