उत्तर प्रदेश में सहकारिता आंदोलन को मजबूती प्रदान की जा रही है: योगी आदित्यनाथ


मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को ‘उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक’ की 61वीं वार्षिक सामान्य निकाय बैठक में कहा कि सहकारिता आंदोलन को मजबूती प्रदान की जा रही है। उन्होंने इस अवसर पर ‘उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक’ के जिला सहकारी बैंकों और अन्य शेयर धारकों के खातों में 75 करोड़ रुपये से अधिक लाभांश की धनराशि ऑनलाइन भेजी।योगी आदित्यनाथ ने ग्राहकों को बैंकों की धोखाधड़ी से बचाने के लिए ‘स्मार्ट बैंकिंग गाइड’ पुस्ताक का विमोचन किया। उन्होंने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के लाभार्थियों को ऋण के प्रतीकात्मक चेक भी प्रदान किए।मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समय प्रदेश के 16 जिला सहकारी बैंक बंद हो गए थे, उनके लाइसेंस जब्त कर लिए गए थे लेकिन प्रदेश सरकार के समक्ष उन्हें संचालित करने की चुनौती थी।आदित्यनाथ ने कहा, “हम सभी प्रधानमंत्री मोदी के आभारी हैं, जिन्होंने वर्ष 2019 में सहकारिता मंत्रालय का गठन कर सहकारिता आन्दोलन को एक नई जान दी और आज सहकारिता ने एक नया स्वरूप लेना प्रारम्भ किया है।”मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘कोऑपरेटिव’ के क्षेत्र में सबसे ज्यादा सम्भावनाएं उत्तर प्रदेश में हैं। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में 50 में से 49 जिला सहकारी बैंक लाभांश अर्जित करने की स्थिति में पहुंच चुके हैं। आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बैंकों के साथ बेहतर तालमेल बनाया है और इस बेहतरीन तालमेल के कारण आज यह चीजें वहां तक पहुंची हैं।

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    सोनभद्र में खनन पट्टा और परमिट संबन्धी मामला गरमाया
    लखनऊ । उत्तर प्रदेश के भू तत्व एवं खनिकर्म विभाग ने प्रशासनिक फेरबदल किया है। सोनभद्र में तैनात खनन अधिकारी शैलेंद्र सिंह पटेल को झांसी तबादला कर दिया गया है। उनकी जगह पर मुख्यालय से कमल कश्यप को सोनभद्र का नया खान अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह तैनाती ऐसे समय में हुई है जब अवकाश और दीपावली का त्यौहार चल रहा है। इस फेरबदल से ऐसा महसूस किया जा रहा है जैसे जनपद सोनभद्र में कुछ विवाद गहराया हो। हालांकि जनपद सौभद्र में काफी दिनों से खनन पट्टा और परमिट से संबंधित मामला गरमाया हुआ था जिसमे बालू खनन भी शामिल है। बताया गया कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट में जनपद सोनभद्र में खनन कार्यों को लेकर कई खुलासे किए गए थे।
    जानकारी के मुताविक खनन अधिकारी शैलेंद्र कुमार पटेल पर कई आरोप लगे थे। सोनभद्र के कई मीडिया संस्थानों में उनसे जुड़ी खबरें सामने आई थीं, जिनमें ओवरलोडिंग और बिना एमएम-11 के वाहनों का संचालन शामिल था। उन पर पत्थर खनन पट्टों में एक वर्ष के बजाय एक महीने का एमएम-11 जारी कर पूरे वर्ष बिना परमिट के खनन की अनुमति देने के भी आरोप थे। शिकायतों के बावजूद, शैलेंद्र कुमार पटेल ने ऐसे खननकर्ताओं पर कोई कार्रवाई नहीं की, जो परमिट निकालकर एक महीने में ही बेच दिया करते थे। मालूम हो कि जेष्ठ खान अधिकारी शैलेंद्र सिंह के खिलाफ कई मामले चल रहे थे, मिर्जापुर में तैनाती के दौरान 16 लाख घन मीटर इमारती पत्थर का खनन करवाया था जिसकी जाँच चल रही है और इन्हें सोनभद्र की पोस्टिंग दे दी गई थी। लगभग 1 साल से सोनभद्र में पोस्टिंग के दौरान काफी मामले हुए है जिनकी शिकायत शासन से हुयी है। फिलहाल इन्हें झांसी का जेष्ठ खान अधिकारी बनाया गया है। क्योकिं शैलेन्द्र सिंह काफी गैटिंग सैटिंग वाले अधिकारी है।हालांकि सूत्रों का कहना है कि शासन ने यह कार्रवाई शासकीय कार्यहित में तात्कालिक प्रभाव से की है। मंगलवार 21 अक्टूबर 2025 को जारी इस आदेश पर सचिव माला श्रीवास्तव और उप सचिव दिलीप कुमार शुक्ला के डिजिटल हस्ताक्षर अंकित हैं।शासनादेश में कहा गया है कि शैलेन्द्र सिंह तत्काल अपने नये तैनाती स्थल झांसी में कार्यभार ग्रहण करें और उसका विवरण शासन व भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, लखनऊ को उपलब्ध कराएं। आदेश की प्रतिलिपि निदेशक, मण्डलायुक्त मिर्जापुर-झांसी, जिलाधिकारी सोनभद्र-झांसी और संबंधित कोषाधिकारी को भी भेजी गई है।

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