लखनऊ : लोजपा प्रदेश अध्यक्ष अरविन्द पासवान ने की मुख्यमंत्री योगी से मुलाक़ात
ठेकेदारी में दलित एवं कमजोर वर्ग को आरक्षण देने की उठायी मांग
लखनऊ। लोक जन शक्ति पार्टी (रामविलास ) के प्रदेश अध्यक्ष अरविन्द पासवान ने आज प्रदेश के मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ से भेंट की और उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर प्रदेश के मुख्यमन्त्री से चर्चा की जिसमे उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि लखनऊ में पार्टी कार्यालय और गोरखपुर देवरिया बाईपास चौराहे का नाम महाराजा बिजली पासी के नाम पर करने एवम् ठेकेदारी में दलित एवं कमजोर वर्ग को आरक्षण देने के सम्बन्ध में चर्चा किया । मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मुद्दों को ध्यान से सुना और बहुत ही सकारात्मक जवाब दिया। बहुत जल्द लखनऊ में कार्यालय देने का आश्वासन भी प्रदेश अध्यक्ष को दिया है ।
रेलवे की जमीन में अवैध रुप से चल रहा है ईट भट्टा का कारोबार
आरपीएफ व रेलवे अफसर बने हैं अनभिज्ञ
सीनियर सेक्शन इंजीनियर रेलपथ (नॉर्थ) ने आरपीएफ को लिखा पत्र
झांसी। रेल सुरक्षा बल की मिलीभगत से रेलवे की जमीन में अवैध रुप से ईट भट्टा का कारोबार चल रहा है। इसकी जानकारी अफसरों को अच्छी तरह से हैं मगर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। बीते रोज सीनियर रेलवे सेक्शन इंजीनियर रेलपथ (नॉर्थ) ने आरपीएफ को पत्र लिखा है। इस पत्र पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है।
पर्यावरण प्रदूषण के चलते जहां जनमानस घातक बीमारियों की चपेट में आ रहा है। वहीं फसलों व फलों का उत्पादन भी बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। ईट भट्टे का संचालन अमानत तरीके से कर रहे हैं। उनसे पास सबसे महत्वपूर्ण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एनओसी नहीं है। बताया जा रहा है झांसी रेल मंडल के सोनागिर और दतिया रेलवे सेक्शन के किलोमीटर क्रमांर 1160/15 से 1160/ 11 के बीच ट्रैक किनारे ईट भट्टा का संचालन हो रहा है। बताते है कि कोई भी भट्टा नगर पालिका परिषद अथवा नगर पंचायत क्षेत्र के पांच किलोमीटर के भीतर नहीं स्थापित किया जाएगा, आबादी से कम से कम पांच सौ मीटर दूर, रजिस्टर्ड चिकित्सालय, स्कूल, सार्वजनिक इमारत, धार्मिक स्थानों अथवा किसी एेसे स्थान जहां ज्वलनशील पदार्थों के भंडारण स्थल के एक किलोमीटर दूरी के भीतर स्थापित नहीं होगा। प्राणी उद्यान, वन्यजीव अभयारण्, एतिहासिक इमारतों, म्यूजियम आदि से पांच किलोमीटर दूरी होनी चाहिए। रेलवे ट्रैक से 200 मीटर व राष्ट्रीय और राज्यमार्ग के दोनों किनारों से तीन सौ मीटर दूरी होना चाहिए। एक ईट भट्टे से दूसरे ईट भट्टे की दूरी 800 मीटर दूरी हो। बताया जाता है कि बफर जोन में ईट भट्टा स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, खनन, जिला पंचायत विभाग से एनओसी, पर्यावरण सहमति पत्र व लाइसेंस आवश्यक है। मिट्टी खनन के लिए खनन विभाग की अनुमति जरुरी है। लोहे की बजाय सीमेंट की चिमनी होनी चाहिए। पर्यावरण लाइसेंस व प्रदूषण विभाग से एनओसी जारी होनी चाहिए, लेकिन यहां आरपीएफ के संरक्षण में उक्त भट्टे का कारोबार चल रहा है। इस मामले की जानकारी रेलवे अफसरों को अच्छी तरह से है मगर अब तक कार्रवाई नहीं की है। बीते रोज सीनियर सेक्शन इंजीनियर रेलपथ (उत्तर) ने आरपीएफ प्रभारी दतिया को एक पत्र भेजा है। पत्र के माध्यम से वहां से ईट भट्टा हटाने की मांग की है मगर पंद्रह दिन गुजरने के बाद भी अब तक ईट भट्टा बंद नहीं हुआ है।
किसी भी दशा में अपराधी सजा से बचने ना पाएः जिलाधिकारी
मार्च में 51 अपराधियों को न्यायालय से दिलायी सजा
ज्यादा से ज्यादा अपराधियों को सजा दिलाना सुनिश्चित करें
महिलाओं के विरुद्ध घटित घटनाओं के प्रति गंभीर होकर पैरवी करें शासकीय अधिवक्ता
झांसी। जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने विकास भवन सभागार में अभियोजन समिति की बैठक में वादों के निस्तारण के सम्बन्धित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए उपस्थित शासकीय अधिवक्ताओं से एक-एक वाद के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हुए प्रभावी पैरवी कर निस्तारण कराए जाने के निर्देश दिए।
इस दौरान जिलाधिकारी ने जनपद में माह मार्च में 51 अपराधियों को सजा दिलाए जाने पर शासकीय अधिवक्ताओं से कहा कि पैरवी और अधिक संवेदनशील होकर की जाए ताकि अपराधी को अपने द्वारा किए गए अपराध की सजा दिलाई जा सके। उन्होंने कहा पास्को एक्ट व महिला उत्पीड़न के सहित अन्य मुकदमों में प्रभावी ढंग से पैरवी करते हुए दोषियों को सजा दिलाएं।
जिलाधिकारी ने अभियोजन अधिकारियों एवं शासकीय अधिवक्ताओं से कहा कि गैंगस्टर, महिलाओं और बच्चों से संबंधित आपराधिक मामलों का निर्धारित समयावधि के अंतर्गत निस्तारण कराया जाना सुनिश्चित करें, हम सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम न्याय समय से दिला सकें। उन्होंने कहा कि शासन के मंशानुरूप महिलाओं व बच्चों के विरुद्ध अपराधों से संबंधित वादों में शीघ्रता लाते हुए गवाहों को बुलाकर न्यायालय में वादो को तय कराकर अभियुक्त को अधिक से अधिकतम सजा दिलाई जाए। उन्होने कहा कि महिलाओं से संबधित अपराध, हत्या, अपहरण, बलात्कार जैसी घटनाओं का चार्ट अलग बनाया जाए। उन्होंने पास्को एक्ट में पैरोकार की व्यवस्था करने के निर्देश देते हुए कहा कि लक्ष्य निर्धारित करते हुए अधिक से अधिक दोषियों को सजा दिलाया जाना सुनिश्चित किया जाए जिससे अपराधियों को यह मैसेज जाए कि छोटे से छोटा अपराध करने पर भी वह सजा से बच नहीं सकते।
इस दौरान बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन अरुण कुमार सिंह, संयुक्त निदेशक अभियोजन देशराज सिंह, विजय सिंह कुशवाहा डीजीसी, मृदुलकांत श्रीवास्तव डीजीसी, संजय पाण्डेय एडीजीसी, नरेंद्र कुमार खरे विशेष लोक अभियोजक पास्को, अतुलेश कुमार सक्सेना एडीजीसी, रवि प्रकाश गोस्वामी एडीजीसी, दीपक तिवारी विशेष लोक अभियोजक एनटीपीसी, अधिवक्ता सहित समस्त जिला शासकीय अधिवक्तागण, सहायक शासकीय अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक, एपीओ आदि उपस्थित रहे।
झांसी : कौन थे वो लोग : जिन्हे मरने के बाद नहीं मिला अपनों का कंधा
नसीब हुआ तो सिर्फ पुलिस का दिया कफन जिसमें लिपटकर पहुंच गए शमशान और कब्रिस्तान
तीन माह में झांसी में मिले 50 अज्ञात शव , पुलिस खोज रही परिजनों को
स्पेशल रिपोर्टर डेस्क / झांसी। जीते जी अपनों का सहारा मिला हो या न मिला हो, लेकिन मरने के बाद नहीं मिला उनका कंधा। नसीब हुआ तो सिर्फ पुलिस का दिया कफन जिसमें लिपटकर पहुंच गए शमशान और कब्रिस्तान। ये हाल हुआ झांसी में गत तीन माह में दुर्घटना, ट्रेन से कटकर, पानी में डूबने, बीमारी या किसी अन्य कारणों से जान गंवाने वाले चालीस अज्ञात लोगों का। जिनकी शिनाख्त नहीं हो सकी।
न मरने वाले का पता चला न मारने वाले, पुलिस ढूंढ रही पहचान कराने वाले
गुमनाम लाशों को लेकर पुलिस संवेदनहीन बनी हुई है। इस साल के तीन माह के भीतर महिलाओं समेत चालीस अज्ञात शव मिल चुके हैं। इनमें एक महिला की हत्या की पुष्टि हुई है। पुलिस कातिलों को पकड़ना तो दूर शव की पहचान तक नहीं करा सकी। अलबत्ता, जीडी में हर महीने कम से कम एक पर्चा काटकर विवेचक शव की शिनाख्त कराने में खुद के गंभीर होने का कागजी परिचय देता है। अज्ञात शवों को लेकर जिले की पुलिस का संवेदनहीन रवैया सामने आया। जिन शवों की पहचान हो जाती है, उनके घरवालों से तहरीर लेकर पुलिस घटना का खुलासा कर देती है। लेकिन जिन लोगों की पहचान तक नहीं हो पाती उनकी शिनाख्त कराने व कातिल की गिरफ्तारी के लिए सिर्फ कागजी औपचारिकता निभाई जाती है।
इन थानों क्षेत्र में मिली है लाशें
झांसी में 50 अज्ञात शव पड़े मिले हैं। इनमें नवाबाद थाना क्षेत्र में 12, सीपरी बाजार में नौ, जीआरपी थाना क्षेत्र में नौ, प्रेमनगर थाना क्षेत्र में तीन, बड़ागांव, मोंठ, चिरगांव, कोतवाली, सदर बाजार, बरुआसागर, बबीना थाना क्षेत्र में शामिल है। बताते हैं कि सात जनवरी 2025 से अज्ञात शव मिलने की शुरुआत नवाबाद थाना क्षेत्र से हुई थी। यह सिलसिला जारी है। मार्च माह में जीआरपी थाना क्षेत्र में ट्रेन से कटकर अज्ञात युवक की मौत हुई थी। यह घटना 28 मार्च 2025 की है।
अंतिम संस्कार पड़ता है पुलिस की जेब पर भारी
पुलिस का कहना है कि अज्ञात शवों का अंतिम संस्कार करना पुलिस की जेब पर भारी पड़ता है। सरकार की ओर से अज्ञात शवों के क्रियाकर्म के लिए कोई बजट निर्धारित नहीं किया गया है। पुलिसकर्मियों को नगर निगम, परिषद या फिर पालिका के सहयोग व अपनी जेब से खर्च वहन करना पड़ता है। लड़कियों की व्यवस्था तो नगर निगम या परिषद से करवा ली जाती है, लेकिन अन्य खर्च पुलिसकर्मियों को ही उठाना पड़ता है।
अज्ञात शवों की विसरा रिपोर्ट नहीं मंगवाती पुलिस
पुलिस इन लोगों में से ज्यादातर की मौत का वास्तविक कारण जानने का प्रयास भी नहीं करती। यही कारण है कि पुलिस अमूमन अज्ञात शवों की विसरा रिपोर्ट नहीं मंगवाती। विसरा रिपोर्ट किसी की मौत का असल कारण जानने के लिए होती है। पुलिस पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टर की ओर से बताए गए मौत के प्राथमिक कारण को ही सही मानते हुए मामला दर्ज कर लेती है और फिर बाद में न्यायालय के जरिए अंतिम रिपोर्ट (एफआर) दे देती है।
एसआर केस में हर महीने देनी होती है रिपोर्ट
पुलिस विभाग के सूत्रों के मुताबिक, लाश की शिनाख्त हो या नहीं, लेकिन अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की बात सामने आती है तो उसे एसआर केस में दर्ज करना होता है। विवेचक को महीने में कम से कम एक या दो पर्चे काटकर यह बताना होता है कि उसने शिनाख्त कराने या कातिल को पकड़ने की दिशा में क्या कदम उठाया। इसके बाद भी जिले में सारी कार्रवाई कागजी औपचारिकता के बीच सिमटी नजर आ रही है।
यह है शव की पहचान कराने का नियम
अज्ञात शव मिलने के बाद कम से कम दो सौ किलोमीटर के दायरे वाले थाने में पुलिस भेजकर मैनुअल तरीके से पहचान करानी होती है। खासकर दूसरे थानों में अगर मृतक की उम्र व हुलिए वाले व्यक्ति की गुमशुदगी लिखी होती है तो उसके वादी से पहचान कराई जानी चाहिए। डीसीआरबी व एनसीआरबी में भी सूचना अपलोड करनी होती है। सोशल, प्रिंट, इलेक्ट्रानिक मीडिया के जरिए प्रचार-प्रसार कराना होता है। सूत्रों की मानें तो इसके लिए शासन से बजट भी मिलता लेकिन वह विवेचक को नहीं मिल पाता। जिससे कोई विवेचक ऐसे मामलों के खुलासे में दिलचस्पी नहीं दिखाता।
क्या कहते है अधिकारी
इस मामले में पुलिस अधीक्षक नगर ज्ञानेंद्र कुमार सिंह का कहना है कि शिनाख्त कराने के लिए सोशल, प्रिंट, इलेक्ट्रानिक मीडिया का सहारा लिया जाता है। इसके अलावा डीसीआरबी व अन्य माध्यमों से पहचान कराने का प्रयास किया जाता है। जल्द शिनाख्त कराने के निर्देश दिए गए हैं।
झांसी : पहले कहा बच्चे को डांट देना और डांट दिया तो दर्जन भर टूट पड़े
दुकानदार को जमकर पीटा , शिकायत पुलिस से
झांसी। बच्चे को डांटने पर उसके परिजनों ने दुकानदार के परिवार को जमकर पीट दिया। सुबह परिजनाें ने बच्चे को उधार सामान देने से मना कर दिया। शाम को दुकानदार ने बच्चे को सामान नहीं दिया और डांटकर भगा दिया। बच्चा रोते हुए घर पहुंचा तो परिजन भड़क गए और आकर दुकानदार व् उसके परिवार वालों के साथ जमर मारपीट कर दी मौके पर पहुंची पुलिस ने शांत कराया। दोनों पक्षों ने पुलिस को शिकायती पत्र दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है।
विवरण के मुताविक देवलाल चौबे अखाड़ा मोहल्ला निवासी सुधीर कुशवाहा की मोहल्ले में किराना की दुकान है। रजनी कुशवाहा ने बताया कि एक परिवार की दुकान पर उधारी चलती है। शनिवार सुबह परिजन दुकान पर आए और बोले गए कि बच्चे दुकान पर आए तो कोई चीज उधार मत देना। थोड़ा डांट दिया करो। शाम को बच्चा दुकान पर आया तो ससुर ने बच्चे को डांट दिया। एक छोटा-सा डंडा था, जिसे धीरे से बच्चे को मार दिया। बच्चा रोते हुए घर पहुंच गया। इस पर 5 से 6 लोग आए और गाली गलौच करते हुए मारपीट करने लगे। महिलाए बचाने गई तो मारपीट की। मारपीट का एक वीडिया सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें कुछ लोग मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। मारपीट की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामला शांत कराया। दोनों पक्षों ने पुलिस को शिकायत दी है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
झांसी : बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा अध्यक्ष पर मुकदमा दर्ज
प्रधानमंत्री; गृहमंत्री और रक्षामंत्री का फूंका था पुतला
झांसी। बुंदेलखंड को राज्य बनाने की मांग कर रहे बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष भानु सहाय के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। उन्होंने बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पुतला जलाया था। उन्होंने इसे सांसदों की मर्जी भी बताया था। साथ ही कहा था कि पीएम ने राज्य निर्माण का वादा किया था, जो पूरा नहीं हुआ।
मालुम हो कि बीते बुधवार को बुंदेलखंड राज्य निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष भानु सहाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह की तस्वीर छपा पोस्टर पुतले पर चस्पा कर कचहरी चौराहा पहुंचे थे। यहां उन्होंने तीनों नेताओं का पुतला जलाते हुए बुंदेलखंड राज्य निर्माण के लिए नारेबाजी भी की थी। हालांकि इस प्रदर्शन की पुलिस को भनक तक नहीं लगी। वहीं, भानु सहाय ने इस प्रदर्शन को बुंदेलखंड की नौ लोकसभा के सांसदों का अप्रत्यक्ष समर्थन करार दिया था। उनका कहना था कि उन्होंने सांसदों के पुतले दहन कर ये ऐलान किया था कि यदि सांसद प्रधानमंत्री को बुंदेलखंड राज्य निर्माण के लिए पत्र नहीं लिखते तो ये माना जाएगा कि वह उनका पुतला दहन करने के पक्ष में हैं। पत्र लिखने के लिए भानु सहाय ने उन्हें 15 दिन का समय भी दिया था। लेकिन सांसदों ने पत्र नहीं लिखा।
हर संसद सत्र में जलाएंगे पुतला
पीएम, गृहमंत्री और रक्षा मंत्री से पहले भानु सहाय ने बुंदेलखंड के 9 सांसदों का भी पुतला फूंका है। उनका कहना था कि ये सांसद पीएम को उनका वादा याद दिलाने के लिए पत्राचार नहीं कर रहे। पीएम का पुतला फूंकने के दौरान ही भानु सहाय ने एलान कर दिया था कि वह संसद के हर सत्र की शुरूआत में पीएम समेत तीनों नेताओं के पुतले जलाएंगे। इसी के बाद पुलिस ने उन पर मुकदमा दर्ज किया है। इसको लेकर पुलिस का कहना है कि भानु सहाय ने पुतला जलाने के साथ ही सरकार के विरोध में नारेबाजी भी की है।
बिहार की 2021 बैच की IAS निशा को मिला UP कैडर
लखनऊ। केंद्र सरकार ने मैरिज ग्राउंड पर बिहार कैडर की 2021 बैच की IAS निशा सिंह को उत्तर प्रदेश कैडर एलाट किया है। IAS निशा सिंह के पति हिमांशु बाबल उत्तर प्रदेश में IFS अफसर है। UP की ब्यूरोक्रेसी में 6 महीने के अंदर आधा दर्जन IAS महिलाएं शादी कर उत्तर प्रदेश आई हैं।
जौनपुर : मछली शहर विधायक रागिनी सोनकर की पहल रंग लाई
बीएचयू में पीएचडी प्रवेश के द्वितीय चरण को मिली हरी झंडी
डॉ रागिनी छात्र के समर्थन में खुद धरने पर बैठी, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री को लिखा पत्र
केंद्रीय शिक्षा मंत्री और यूजीसी चेयरमैन से मुलाकात कर अवगत कराया
जौनपुर। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय (बीएचयू) में शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने द्वितीय चरण की प्रवेश प्रक्रिया आरंभ करने की घोषणा की है। पहले चरण के उपरांत बची हुई रिक्त सीटों को भरने हेतु विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से आग्रह किया था, जिसे अब स्वीकृति प्राप्त हो गई है। दलित छात्रा शिवम सुनकर के धरने पर बैठने और पूरे आंदोलन को मछली शहर विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर द्वारा राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री केंद्रीय शिक्षा मंत्री और यूजीसी के अध्यक्ष से मुलाकात करने पर मामले ने तूल पकड़ा। इसके बाद यूजीसी से अनुमति शनिवार को दे दी गई। अनुमति मिलने के बाद अब RET मुक्त श्रेणी की रिक्त सीटों को RET श्रेणी में हस्तांतरित किया जाएगा, जिससे प्रतीक्षा सूची में शामिल योग्य अभ्यर्थियों को प्रवेश का अवसर मिल सकेगा। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि उनका प्रयास है कि कोई भी सीट रिक्त न रह जाए और योग्य शोधार्थियों को विश्वविद्यालय में अध्ययन एवं शोध का अवसर प्राप्त हो।
इस निर्णय के पीछे जौनपुर की मछलीशहर विधानसभा से विधायक डॉ. रागिनी सोनकर की सक्रिय भूमिका रही। उन्होंने बीएचयू में दलित छात्र के धरने पर बैठे होने की जानकारी होने पर सबसे पहले उप्र के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस विषय पर ध्यान आकर्षित किया, तत्पश्चात दो बार धरना स्थल पर पहुँचकर छात्र की मांगों का समर्थन किया। साथ ही कैंडल मार्च भी किया। बीएचयू के कार्यवाहक कुलपति और कुलसचिव के साथ मिलकर उन्होंने समस्या के समाधान करने की अपील की।। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा समाधान न करने पर दिल्ली पहुंचकर उन्होंने राष्ट्रपति को भी पत्र लिखा और स्वयं उसे राष्ट्रपति भवन में जाकर रिसीव कराया। इसके बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के अध्यक्ष प्रोफेसर एम. जगदीश कुमार के साथ मुलाकात कर पूरी समस्या से अवगत कराया। साथ ही कहा कि शिक्षण संस्थानों में इस तरह का जातिगत भेदभाव गलत है जो की सामाजिक और प्राकृतिक न्याय दोनों के खिलाफ है। उच्च संस्थान बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान और दलितों को उच्च शिक्षा से रोकने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इस तरह के कृत्य हमें गुजरे 100 साल पीछे हमारे पूर्वजों की याद दिला रही है कि वह कैसे रहे होंगे? इसके दूसरे दिन बाद वह केंद्रीय उच्च शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात कर दलित छात्रों के साथ हो रहे अन्याय की शिकायत की। कहा कि जब पढ़ाई का यह हाल है तो दलितों के साथ उच्च शिक्षा में नौकरी का क्या हाल होगा? यह राइट टू एजुकेशन का उल्लंघन है। उच्च शिक्षण संस्थान आज भी विषय और विभागवार रोस्टर बनाकर आरक्षण का उल्लंघन कर रहे हैं। 13 प्वाइंट रोस्टर को लेकर पूरे देश में कई महीने आंदोलन चला था। दलित सांसद और नेताओं की पहल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में 13 पॉइंट रोस्टर लागू करने पर रोक लगा दी थी। लेकिन उच्च शिक्षा संस्थानों में दलितों को शिक्षा और नौकरी से रोकने के लिए इस तरह की कोशिशें की जा रही है जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। रागिनी सोनकर का कहना है कि पूरे विश्वविद्यालय या संकाय को एक यूनिट मानकर रोस्टर बनाना चाहिए तभी सबको आरक्षण का लाभ मिल सकता है। डॉ. रागिनी सोनकर की इस पहल से विश्वविद्यालय के न केवल दर्जनों शोधार्थियों को नया अवसर मिला है, बल्कि विश्वविद्यालय के पठन-पाठन और शोध के माहौल को भी मजबूती मिलेगी। विद्यार्थियों एवं शैक्षिक जगत में इस निर्णय का स्वागत किया जा रहा है।
झांसी : सखी के हनुमान मंदिर में भजनों की प्रस्तुति ने दर्शको का मन मोहा
झांसी। संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश एवं जिला प्रशासन झांसी के तत्वाधान में अष्टमी एवं रामनवमी के असर पर बुन्देली सांस्कृतिक भजनों की प्रस्तुति अंतर्राष्ट्रीय नीरज एण्ड पार्टी झांसी द्वारा सखी के हनुमान मंदिर झांसी पर संपन्न हुई मंदिर के पुजारी द्वारा कलाकारों को तिलक चंदन लगाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया कार्यक्रम में हरविन्द कुमार नीरज मुख्य गायक एवं गायिका रीना जी, मदन भारती, सुरेंद्र कुशवाहा, कमलेश वर्मा आदि ने भजनों की सुंदर प्रस्तुति देकर भक्तों को भाव विभोर कर दिया नीरज द्वारा गीत ये दुनियां चले ना श्री राम के बिना राम जी चले ना हनुमान के बिना लोगों ने खुब पसंद किया बही रीना जी द्वारा अंम्बे मां शेरोवाली भरदो मां झोली खाली माता बहनों ने खूब नृत्य किया कार्यक्रम का संचालन सखी के हनुमान मंदिर के पुजारी जी द्वारा किया गया।
झांसी : सरकारी भूमि चक रोड पर कब्जे की शिकायत का मौके पर जाकर करें निस्तारण-जिलाधिकारी
डीएम की अध्यक्षता में आयोजित हुआ संपूर्ण समाधान दिवस
झांसी। तहसील सदर सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने सरकारी और निजी भूमि पर अवैध कब्जा संबंधित शिकायतों के निस्तारण पर पुलिस विभाग और राजस्व विभाग को टीम बनाते हुए मौके पर जाकर कार्य करने के निर्देश दिए ताकि विवादों का सख्ती से निस्तारण किया जा सके। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि संपूर्ण समाधान दिवस जनसुनवाई मुख्यमंत्री जी की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है, जिसके तहत मुख्यमंत्री हेल्पलाइनध्आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण व समय अंतर्गत निस्तारण किए जाने हेतु समय समय पर शासन स्तर से उच्च अधिकारियों द्वारा निर्देशित करते हुए निस्तारण की क्रास चेकिंग भी की जाती है। सम्पूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर प्रार्थीया रेखा कुशवाहा पत्नी प्यारेलाल कुशवाहा निवासी घसायपुरा बरुआसागर जिला ने शिकायती पत्र देते हुए बताया की मौजा फुटेरा के गाटा सं0 3555 रकवा 1 डिसमिल 0.0040 है० है, जो राजस्व मे दर्ज है। जिसकी मालिक काबिज है, प्रार्थीया की उक्त भूमि पर कालीचरन पुत्र धनीराम प्रजापति निवासी कटरा प्रार्थीया के उपरोक्त भूमि पर जबरन कब्जा करते हुये अपना मकान निर्माण कर रहे है। प्रार्थीया ने मौके पर जाकर देखा तो विपक्षी को रोका तो निर्माण कार्य करने से नही माने एवं धमकी दी कि तुम्हे जो करना हो कर लो हम तुम्हारी जमीन पर मकान बनाकर रहेगे उक्त सम्बन्ध में प्रार्थीया ने थाना बरुआसागर में शिकायत की तो विपक्षी के खिलॉफ कोई कार्यवाही नही की गयी जिलाधिकारी ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम सदर को मौके पर जाकर शिकायत का परीक्षण करते हुए आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। सम्पूर्ण समाधान दिवस झाँसी में जितेन्द्र सिंह पुत्र कमल सिंह निवासी सिजवाहा ने शिकायती पत्र देते हुए कहा कि ग्राम सिजवाहा ब्लॉक बबीना में ललितपुर वाईपास व 27 झांसी शिवपुरी क्रांसिंग प्वांइट ग्राम सिजवाहा में स्थित है जिसमें 44 की चैड़ाई पर अवैध कब्जा हो जाने के कारण आए दिन जाम की स्थिती व दुर्घटना होती है जिलाधिकारी ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए तत्काल राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम को मौके पर जाकर पैमाइश करते हुए रोड को कब्जा मुक्त कराए जाने की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्रीमती सुधा सिंह, सीएमओ डॉ सुधाकर पांडेय, उप जिलाधिकारी सदर श्रीमती देवयानी, एएसपी शिवम आशुतोष, क्षेत्राधिकारी पुलिस श्रीमती स्नेहा तिवारी, तहसीलदार सहित समस्त विभागों के जिलास्तरीय अधिकारी, थाना अध्यक्ष उपस्थित रहे।